नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के करीब दो साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ जम्मू-कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक की। बैठक करीब साढ़े तीन घंटे तक चली और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में PM आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविन्द रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल रहे। तो वहीँ इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर भी मौजूद थे।

बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो ‘दिल की दूरी’ और ‘दिल्ली की दूरी’ को खत्म करना चाहते हैं। तो वहीँ बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान-प्रदान करने की क्षमता है, उन्होंने बताया कि मैंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बैठक में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग धारा 370 को रद्द होने से नाराज है। हम जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। महबूबा ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। हम धारा 370 को संवैधानिक और क़ानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं।

जम्मू – कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बैठक में हमने कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। जिसमें पहली मांग थी कि राज्य का दर्जा जल्दी बहाल किया जाय। कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की बात और केंद्र सरकार जल्द से जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाएं। बैठक में अधिकतर पार्टियों ने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नेताओं ने पूर्ण राज्य की मांग की है।नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लडेंगे। लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने पीएम से अनुरोध किया कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी लेकिन कुछ फैसलों को पलटने की जरूरत है जो जम्मू-कश्मीर के हित में बिल्कुल भी नहीं हैं। इसे यूटी का दर्जा दिया गया था, लोगों को यह पसंद नहीं है। वे जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर कैडर बहाल हो।

पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि बैठक बहुत शानदार हुई। उन्होंने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है और अदालत ही 370 के मामले पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि 370 खत्म करने का फैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होता तो और अच्छा होता। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग सभी दलों ने की। पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहले परिसीमन हो। जम्मू-कश्मीर पार्टी में अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बुखारी ने कहा कि परिसीमन खत्म करने को लेकर समयसीमा फिलहाल तय नहीं की गई। इसके अलावा चुनाव जल्द कराने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हर किसी ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने अनुच्छेद 370 के सवाल पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी।