प्रदेश में जनसुविधाओं के विकास को 44.64 करोड़ मंजूर, सीएम धामी ने दी स्वीकृति

प्रदेश में जनसुविधाओं के विकास को 44.64 करोड़ मंजूर, सीएम धामी ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास आदि के लिए 44.64 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) विषयक कार्यशाला में एनडीएमए द्वारा सम्भावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों की मरम्मत/सुदृढीकरण कार्य हेतु एम०एस०एम०ई० अवस्थापना विकास मद के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 1.99 करोड़, राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा, ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 46.14 लाख एवं राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में विभिन्न (02) मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु ₹ 37.71 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत गोर्खासंध धर्मशाला, चन्द्रबनी के जीर्णाेद्धार एवं पार्किंग का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 38.97 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन का जीर्णाेद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 65.93 लाख के साथ ही जिला कारागार, सितारगंज के विस्तारीकरण संबंधी कार्य हेतु ₹ 38.15 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 मे ₹ 1.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

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