देहरादून

रविवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। जिसमें सरकार ने छह संकल्प के तहत भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन के साथ ही युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। दलितों के उत्थान के लिए भी राज्य सरकार ने लिया संकल्प है। इसकेे साथ ही जनपदों के लिए सभी जिलों में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविर के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। तो वहीं महिलाओं के सम्मान के लिए महिला सशक्तिकरण को भी राज्य सरकार बढ़ावा देगी। कोविड मरीजों को बेहतर स्वाथ्य सेवाएं देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया।

इन बिंदुओं पर भी कैबिनेट ने सहमती दी है।

कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने पर बनी सहमति, अब शिक्षकों को  25000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपद में नियुक्ति मिल सकेगी। साथ ही करीब 200 संविदा प्रवक्ताओं की निरंतरता को बरकरार रखा जाएगा।

मनरेगा कर्मियों को हड़ताल तक का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा में रिक्त पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी।

जनपदों में मौजूद जिला रोजगार कार्यालय में, उसी जिलों के युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती दी जाएगी।

लंबे समय से पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे के मामले को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी।

उपनल के कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक उपकमेटी बनाई गई है।

प्रदेश सरकार बेरोजगारों को लेकर भी खुसखबरी लेकर आई है । सरकार रोजगार देने के लिए प्रदेश में रिक्त 22,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कर दी जाएगी शुरू। इसके साथ ही बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए निर्देश दिये गए हैं।