• ग्रोथ सेंटरों की व्यापक समीक्षा कर क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करें : मुख्य सचिव
• लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश
• इंटीग्रेटेड अप्रोच से REAP और लखपति दीदी योजना को गति देने पर जोर

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में REAP (ग्रामीण वेग वृद्धि उद्यम परियोजना- ग्रामोत्थान) एवं लखपति दीदी योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों की व्यापक समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में कुल ग्रोथ सेंटरों की संख्या, संबंधित विभाग के ग्रोथ सेंटर, उनकी वर्तमान सक्रियता तथा वार्षिक टर्नओवर का आकलन किया जाए। साथ ही जिन ग्रोथ सेंटरों में सुधार एवं विस्तार की संभावनाएं हैं, उनके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर उनके व्यवहारिक एवं तर्कसंगत सुझावों को भी लागू करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण उद्यमों को नई गति मिल सके।

लखपति दीदी योजना से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मिलेगी नई मजबूती
लखपति दीदी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जो महिलाएं पहले से लखपति दीदी बन चुकी हैं, उनकी आय को स्थिर एवं निरंतर बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। साथ ही कम आय वर्ग की महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्तीय संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के निर्देश दिए।आरसेटी भवन निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने जिन जनपदों में आरसेटी (R-SETI) भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, वहां निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा समयबद्ध रूप से भवनों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करना ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी जनपदों को REAP एवं लखपति दीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा कर अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जनपदों से जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।