देहरादून।

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए करीब 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने संबंधित मतदाताओं को निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपनी नागरिकता एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरण का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में दर्ज रिकॉर्ड की जांच में कई मामलों में आवश्यक जानकारी अधूरी या विसंगतिपूर्ण पाई गई। ऐसे सभी मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी बनाया जा सके।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जुर्माना और कारावास जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच में पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में यथावत बनाए रखे जाएंगे।

आगामी चुनावों को देखते हुए चलाया जा रहा यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयोग का उद्देश्य केवल पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बनाए रखना और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है। नोटिस जारी होने के बाद प्रदेशभर में संबंधित मतदाताओं के बीच दस्तावेज जुटाने और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है।