देहरादून: रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तराखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने खास तोहफा दिया है। प्रदेश की महिलाएं 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए शासन की ओर से पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही पर्व के दौरान उनका आवागमन भी आसान होगा।

प्रदेश के भीतर रोडवेज बसों में 100 प्रतिशत किराया छूट

शासन के आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में प्रदेश की महिलाओं को शत-प्रतिशत किराया छूट दी जा रही है। यह सुविधा 28 अगस्त के साथ-साथ 29 अगस्त को भी जारी रहेगी। यानी दोनों दिनों में महिलाओं को प्रदेश के भीतर रोडवेज बसों से यात्रा करने के लिए किराया नहीं देना होगा।

सरकार का कहना है कि रक्षाबंधन जैसे पर्व पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुगम और निशुल्क सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

महिलाओं का सफर आसान बनाना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पर्व के दौरान महिलाओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाना और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों के लिए निशुल्क बस यात्रा का निर्णय महिला सम्मान, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

रोडवेज के खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी सरकार

शासनादेश में अपर सचिव, उत्तराखंड शासन, रीना जोशी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने से उत्तराखंड परिवहन निगम को होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इससे परिवहन निगम पर इस योजना का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

सीएम धामी ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों और विशेष रूप से बहनों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश की बहनों को भरोसा दिलाया कि उनके सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार आगे भी निरंतर प्रयास करती रहेगी।