देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ऊर्जा, कारागार, न्याय, खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान, चिकित्सा शिक्षा, खेल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और जनसहभागिता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने और अधिवक्ताओं के मानदेय व शुल्क दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रमुख रही।

कैबिनेट द्वारा पारित 10 प्रस्ताव

1- ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंसूरी

2- उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी

3- शासकीय अधिवक्ताओं के शुक्ल की दरों का पुन र्निर्धन, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा

4- खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी

5- पांच राजकीय कॉलेज में मेडिकल इंटर स्टूडेंट का स्टाइपेंड 25,000 रु किया गया।

6- खेल विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद किए गए सृजित, मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित

7- खेल नीति 2021, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों नियुक्ति का प्रस्ताव युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नियुक्ति

8- माधुरी जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी

9- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर

10- सेवा संकल्प अभियान, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके लिए सभी मंत्री प्रभारी होंगे। प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद का दिया जलेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर होंगे कार्यक्रम, जनसहभागिता से सभी लोग राष्ट्र निर्माण में स्वच्छता से कोई भी जैसे वृक्षारोपण, सफाई कार्यक्रम, करेंगे। अलग-अलग संगठनों को इसमें जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत का कलश एक चौराहे पर रखा जाएगा।