मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए शहर के बाहर से आवाजाही, पार्किंग और शटल सेवा की संभावनाओं का होगा अध्ययन

देहरादून।  देहरादून में जाम से राहत और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिपर्णा सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सड़क कनेक्टिविटी, जंक्शन सुधार, पार्किंग और मसूरी समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर वाहनों की आवाजाही पर चर्चा हुई।

डीएम ने मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए शहर के भीतर यातायात का दबाव घटाने के उद्देश्य से शहर के बाहर-बाहर आवाजाही की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा। मसूरी में पार्किंग व्यवस्था मजबूत करने, शटल सेवा की योजना बनाने और आवश्यक मार्गों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। पर्यटन सीजन में मुख्य मार्गों पर वाहनों का जमाव रोकने के उपायों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और टाउन प्लानर के साथ समन्वय कर यातायात प्रबंधन का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है। योजना में वैकल्पिक मार्गों, जंक्शन सुधार, पार्किंग स्थलों के विकास और यातायात दबाव वाले क्षेत्रों के समाधान को शामिल किया जाएगा। अन्य राज्यों के भीड़भाड़ वाले शहरों और पर्यटन स्थलों में अपनाए गए सफल उपायों का अध्ययन कर उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप परखने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बताया गया कि पूर्व योजना के तहत 23 स्थलों पर पार्किंग प्रस्तावित है। डीएम ने इन सभी स्थलों की उपयोगिता और व्यवहार्यता की समीक्षा करने को कहा। अधिकारियों को यह भी जांचना होगा कि प्रस्तावित पार्किंग से यातायात का दबाव वास्तव में घटेगा या नहीं। इसके लिए सड़क की चौड़ाई, वाहनों की आवाजाही, प्रवेश-निकास, उपलब्ध भूमि और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाएगा।

संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद को मसूरी के मौजूदा और प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का विवरण देने तथा उप जिलाधिकारी सदर को देहरादून शहर की पार्किंग की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डीपीआर की स्थिति, उपलब्ध भूमि और लैंड पार्सल की व्यवहार्यता रिपोर्ट समेत तकनीकी व प्रशासनिक विवरण भी संकलित किया जाएगा।

बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात जगदीश पंत और एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।