अतिथि शिक्षकों को हर माह 35000 की जगह मिलेगी 57700 रुपए सैलरी, उत्तराखंड कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

अतिथि शिक्षकों को हर माह 35000 की जगह मिलेगी 57700 रुपए सैलरी, उत्तराखंड कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में यूजीसी के मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर जल्द कैबिनेट में लाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा भवन स्थित

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में यूजीसी के मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर जल्द कैबिनेट में लाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा भवन स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में करीब 400 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।

वर्तमान में गेस्ट फैकल्टी को लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं, अतिथि शिक्षक लंबे समय से यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुसार 57,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

खाली छात्रावासों का होगा सदुपयोग

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट का समय पर उपयोग करने और निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालयों में छात्रावासों का संचालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि जिन महाविद्यालयों में छात्रावास खाली पड़े हैं, वहां शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति देने पर विचार किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

विद्यार्थियों को मिलेंगे निशुल्क टैबलेट

मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट वितरित करने की योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजने को कहा गया।

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