राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव से पूर्व मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा है। पहली बार हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई थी ताकि वे अपने नाम जांच लें। प्रदेशभर की पंचायतों में मतदाता सूची के संशोधन का विशेष अभियान भी चलाया गया था। अब आयोग पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करने जा रहा है।

आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि इस संबंध में एनआईसी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी दो से तीन दिन में आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी हिसाब से ग्रामीण अपने वोट इस सूची में देख सकेंगे। दूसरी ओर, आयोग ने नौ जिलों में बैलेट पेपर प्रकाशित करा कर भेज दिए हैं। हरिद्वार में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। बाकी तीन जिलों के लिए भी प्रक्रिया गतिमान है।

सरकार लाएगी अध्यादेश

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन की जरूरत है। इसके लिए पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव शासन में तैयार हो रहा है, जिस पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसके बाद अध्यादेश जारी होगा। अध्यादेश के बाद पंचायतों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा