टिहरी बांध विस्थापित दंपति को मिला न्याय, जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाकर दिलाया आवासीय भूखंड पर हक
- उत्तराखण्ड
- February 18, 2026
विधानसभा का विशेष सत्र ही पंचायती राज एक्ट में संशोधन का एकमात्र रास्ता, 2021 में आया था विधेयक पंचायतीराज विभाग की हीलाहवाली से सांविधानिक संकट पैदा हुआ है। प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए परीक्षण के बाद अध्यादेश को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाना चाहिए
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