देहरादून: बाला सुंदरी मंदिर के पास जंगल में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी
- उत्तराखण्ड, क्राइम
- March 11, 2026
धामी सरकार का ’’नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प’’ होगा साकार, स्वास्थ्य विभाग ने तेज़ की कार्रवाई बिना पंजीकरण के चल रहे केंद्रों को चिन्हित कर किया जाएगा बंद, आर्थिक दंड सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी- डॉ आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की
READ MOREधामी सरकार का बड़ा ऐलान, कांवड़ मार्ग में स्थित खाद्य की दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें होंगी बंद, धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जारी किए सख्त निर्देश श्रद्धा और आस्था के
READ MOREप्रदेश की धामी सरकार भ्रष्टाचार पर कर रही कड़े प्रहार, टिहरी जिले की धनौल्टी तहसील में चल रहा था खेल जनवरी 2025 में खरीदी गई 1500 वर्गमीटर जमीन का दाखिल खारिज अब तक सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सका था, क्योंकि धनौल्टी तहसील का नाजिर
READ MOREचारधाम यात्रा से पहले धामी सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश के अस्पतालों को मिले 45 विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई उड़ान, चारधाम यात्रियों और स्थानीय जनता को मिलेगा त्वरित और प्रभावी उपचार चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले धामी सरकार ने
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धामी सरकार की सख्ती, क्रिसमस–नववर्ष पर होटल-रेस्टोरेंट और मिठाई प्रतिष्ठानों पर विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान जन स्वास्थ्य सर्वोपरि, खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क : डॉ. आर. राजेश कुमार आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री
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धामी सरकार की बड़ी पहल, खाद्य तेल के ‘री-यूज़’ पर कड़ी निगरानी, स्वास्थ्य सचिव डॉ. राजेश कुमार के नेतृत्व में RUCO मिशन नई ऊंचाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में राज्य
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मानसिक स्वास्थ्य को लेकर धामी सरकार की सजग पहल, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पहली विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकारों की स्थिति पर मिला ठोस प्रमाण, “हर बच्चे को देखभाल, सहयोग और अवसर” उत्तराखंड में पहली बार बच्चों और किशोरों
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उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रवर्तित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर-उत्पादकता (तदर्थ बोनस) देने की घोषणा की है। इस संबंध
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