देहरादून और मसूरी में बम धमकी से हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट।
- उत्तराखण्ड, क्राइम
- June 24, 2026
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न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांगों को शामिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया0
- उत्तराखण्ड
- July 26, 2025
देहरादून: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए दृष्टिबाधित और गतिशीलता में अक्षम व्यक्तियों को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल न करने के मामले में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन
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देहरादून: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए दृष्टिबाधित और गतिशीलता में अक्षम व्यक्तियों को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल न करने के मामले में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन
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Politicians have looked weak in the face of such natural disaster, with many facing criticism from local residents for doing little more than turning up as “flood tourists” at the site of disasters, incapable of helping those in crisis and only there for a photo.
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