न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांगों को शामिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया0

• उत्तराखण्ड
• July 26, 2025

देहरादून: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार, राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए दृष्टिबाधित और गतिशीलता में अक्षम व्यक्तियों को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल न करने के मामले में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ता श्रव्या सिंधुरी की ओर से दाखिल