मुख्य निर्णयों में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाना, वनीकरण निधि प्रबंधन से जुड़े संशोधन, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की नई नियमावली को मंजूरी शामिल है।

राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे अग्निवीरों को सेवाओं में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा।

सूत्रों के मुताबिक, इन निर्णयों का विस्तृत ब्योरा शीघ्र ही आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिया ऐतिहासिक फैसला

अग्निवीरों को प्रदेश में पुलिस गृह विभाग फॉरेस्ट की भर्ती में 10 फ़ीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अग्नि वीरों को लेकर लिया बड़ा फैसला

2026 में 850 अग्नि वीर रिटायर होकर आएंगे वापस

आयु सीमा में भी मिलेगी छूट

धर्मांतरण को किया गया सख्त

सहकारिता सेवा मंडल नीति को मिली मंजूरी

उद्योग निर्माण में भी मिली नई मंजूरी