विजिलेंस का शिकंजा: दिनेशपुर थाने का ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस का शिकंजा: दिनेशपुर थाने का ASI रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

देहरादून/रुद्रपुर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनेशपुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एक ही दिन

देहरादून/रुद्रपुर

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनेशपुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।

एक ही दिन में विजिलेंस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गदरपुर थाने में ऊर्जा निगम की ओर से बिजली चोरी से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस मामले में राहत दिलाने और केस को रफा-दफा कराने के नाम पर एएसआई अनवर अहमद ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की मांग की थी।

ASI द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने से परेशान शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी से की। प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। शिकायतकर्ता को चिह्नित नोट देकर आरोपी के पास भेजा गया।

जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, पहले से घात लगाए बैठी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जारी है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए अजय गणपति, एसएसपी उधम सिंह नगर ने तत्काल प्रभाव से एएसआई अनवर अहमद को निलंबित कर दिया है।

एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार और कदाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 24 फरवरी को ही हरिद्वार में जीएसटी कार्यालय पर विजिलेंस ने छापेमारी कर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया था।

विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता से अपील की गई है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से धन की मांग करता है तो उसकी सूचना तुरंत सतर्कता विभाग को दें।

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