देहरादून,
खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिये प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा। जिसके तहत खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग के साथ ही जनजागरूकता पर भी फोकस रहेगा। चारधाम यात्रा के मध्यनजर मुख्य यात्रा पड़ावों पर स्थानीय व्यापार संघों के साथ जन जागरूकता गोष्ठियों का भी आयोजन किया जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिये प्रदेशभर में 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैम्पल लेने के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा। विशेषकर चार धाम यात्रा के मध्यनजर मुख्य पड़ावों पर पड़ने वाले बाजारों व कस्बों में व्यापारियों के साथ मिलकर जन जागरूकता गोष्ठि करने व मिलावटखोरी रोकने के लिये कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये गये। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को चार धाम यात्रा के मध्यनजर खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर खाद्य संरक्षा संबंधी होर्डिंग लगाने, व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी व टोल फ्री नम्बर अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने, फूड सेफ्टी आॅन व्हील मोबाइल वैन के माध्यम से जगह-जगह खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग करने के निर्देश दिये। डाॅ. रावत ने प्रदेशभर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार, हाट व मेलों में विशेष निरीक्षण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि खाद्य संरक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 7.34 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। जिसके तहत जनजागरूकता अभियान, गोष्ठियां, आईईसी कार्यशालायाएं तथा ईट राइट कम्पेन आदि सांचालित किये जायेंगे।

विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने खाद्य संरक्षा विभाग में लम्बे समय से रिक्त खाद्य निरीक्षक सहित अन्य कार्मिकों के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा के मध्यनजर कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिये रिक्त पदों को शीघ्र प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना आवश्यक है। जिसकी अनुमति का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने को कहा है।