देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री रविवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास यात्रा, सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की तथा उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब दिए।

यूसीसी से महिला सशक्तिकरण तक सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार एवं कानूनी संरक्षण देने का प्रयास किया गया है।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर

धामी ने कहा कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखण्ड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय उत्पाद और हस्तशिल्प को इस पहल से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खेलों से मजबूत हुई खेल अधोसंरचना

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखण्ड में खेल अधोसंरचना का विस्तार हुआ है और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नए अवसर बने हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण स्तर से खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।

एप्पल मिशन और महक क्रांति से किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एप्पल मिशन के माध्यम से आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, महक क्रांति नीति के तहत लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी और अन्य सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पॉलीहाउस खेती और कीवी उत्पादन जैसे विकल्प भी किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

युवाओं के रोजगार और पलायन रोकने पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता

धामी ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को विकसित करने की बात कही। उन्होंने होमस्टे, साहसिक पर्यटन और इको टूरिज्म को स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही सीमांत गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया।

सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग हादसे के दौरान चलाए गए बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से यह चुनौतीपूर्ण अभियान सफल हुआ।

कनेक्टिविटी, निवेश और सुशासन पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और आधारभूत ढांचे को विकसित उत्तराखण्ड की मजबूत नींव बताया। उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और निवेश को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

अंत में मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों, युवाओं, उद्यमियों और प्रवासियों से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी, सामूहिक प्रयास और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के साथ उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा।