कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का होगा पंजीकरण

कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण, अस्पताल का किया जाएगा उच्चीकरण

मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कालाढूंगी क्षेत्र के विकास से जुड़ी छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

1. कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना की जाएगी।
2. कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा।
3. कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
4. कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा।
5. कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।
6. पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा किए और कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम सदैव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान भी महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं तथा ब्रांड ने अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही।