रिश्वतखोरी पर वार, 1 लाख लेते उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्ता

रिश्वतखोरी पर वार, 1 लाख लेते उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्ता

नेपाली फार्म तिराहे पर विजिलेंस ने बिछाया जाल, रंगे हाथों दबोचा  देहरादून। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत विजिलेंस टीम ने डोईवाला में तैनात उप शिक्षा अधिकारी को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई

नेपाली फार्म तिराहे पर विजिलेंस ने बिछाया जाल, रंगे हाथों दबोचा 

देहरादून

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत विजिलेंस टीम ने डोईवाला में तैनात उप शिक्षा अधिकारी को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

विजिलेंस देहरादून की टीम ने शिकायत मिलने के बाद हरिद्वार-देहरादून मार्ग स्थित नेपाली फार्म तिराहे पर सुनियोजित ट्रैप लगाया। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी की पहचान धनवीर सिंह बिष्ट पुत्र गिन्दू सिंह, हाल तैनाती उप शिक्षा अधिकारी, प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, डोईवाला, जनपद देहरादून के रूप में हुई है। वह उप शिक्षा अधिकारी के साथ प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यभार भी संभाल रहे थे।

 RTE भुगतान के बदले मांगी थी रिश्वत

बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने एक विद्यालय से शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति से जुड़े बिल पास कराने के एवज में 1 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

महिला सहयोगी भी गिरफ्तार

इस मामले में एक महिला सहयोगी पुष्पांजलि, पत्नी पंकज शर्मा, निवासी लेन नम्बर 5, डालनवाला, देहरादून, हाल स्वामी उत्तरांचल मार्डन स्कूल, गुमानीवाला ऋषिकेश, जनपद देहरादून को गिरफ्तार किया। वह एक निजी स्कूल से जुड़ी हैं। जांच एजेंसियां उसकी भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज

विजिलेंस थाना देहरादून में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जांच जारी, और नाम आ सकते हैं सामने

अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है। दस्तावेजों और लेनदेन की पड़ताल की जा रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

सख्त संदेश: भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। विजिलेंस की इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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