राजाजी टाइगर रिजर्व में शादी विवाद: जांच में एक्शन, दो फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड, रेंजर-वन दरोगा हटाए गए
- उत्तराखण्ड, राज्य समाचार
- May 1, 2026
इस वर्ष 31 गाँवो में नये पोस्ट ऑफिस खोले जाने का है प्रस्ताव : पोस्टमॉस्टर जनरल – राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अवसर पर पोस्टमॉस्टर जनरल ने सांझा की अहम जानकारी – इस वर्ष विश्व डाक दिवस की थीम है “लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच” – डाकघरों
READ MOREउत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों की सुरक्षा पर राज्य सरकार सख्त, राज्यव्यापी फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान होगा शुरू राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों -अस्पतालों में फायर सिस्टम होगा मजबूत, इमरजेंसी ड्रिल और सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य, लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार उत्तराखंड सरकार
READ MOREबद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की संख्या का बना रिकॉर्ड बुधवार को तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 14.53 लाख के पार अभी डेढ़ माह और चलेगी यात्रा, 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट वर्ष 2024 में पूरे यात्रा काल में आए थे 14.35 लाख दर्शनार्थी सुप्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम
READ MOREमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में हुए शामिल औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा—मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में ₹3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, 1 लाख करोड़
READ MOREहरिद्वार। राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में हुई शादी के विवाद ने अब प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले लिया है। जांच के बाद वन विभाग ने लापरवाही बरतने पर दो फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया है, जबकि रेंजर और वन
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देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में देर रात हुई लूट की वारदात ने अचानक मुठभेड़ का रूप ले लिया। काले रंग की गुजरात नंबर की कार में सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को तमंचे की नोक पर लूट लिया और विरोध करने पर उसे गोली मार दी।
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रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और वीआईपी गेट बंद करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शन का
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रेरा पोर्टल से जुड़ेगा मानचित्र स्वीकृति सिस्टम, अवैध निर्माण पर सख्ती के संकेत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क पर पुनर्विचार के निर्देश, आवास विभाग के अधिसूचित क्षेत्र में पंचायतों का नक्शा पास करने का अधिकार खत्म, एक हफ्ते में प्रस्ताव मांगे अवैध निर्माण और अनियमित कॉलोनियों पर
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