देहरादून को मिला नया जिलाधिकारी, शासन ने देर रात बदले 19 IAS और 10 PCS अधिकारी

देहरादून को मिला नया जिलाधिकारी, शासन ने देर रात बदले 19 IAS और 10 PCS अधिकारी

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने शनिवार देर शाम प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत और गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में 19 आईएएस (IAS) और 10 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने शनिवार देर शाम प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत और गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में 19 आईएएस (IAS) और 10 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों के कप्तानों को बदला गया है।

आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM

इस पूरे फेरबदल में सबसे बड़ा और अहम बदलाव राजधानी देहरादून में हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी (DM) नियुक्त किया गया है।

अनुभव: आशीष चौहान इससे पहले उत्तरकाशी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों की कमान संभाल चुके हैं।

मौजूदा तैनाती: वर्तमान में वे खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। राजधानी की जिम्मेदारी मिलना शासन में उनके बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

इन अधिकारियों को मिली सचिवालय और विभागों में नई जिम्मेदारी

शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है:

गिरधारी सिंह रावत: अपर सचिव — सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।

इला गिरी: निदेशक — दुग्ध विकास एवं महिला डेयरी विभाग।

सुन्दर लाल सेमवाल: अपर सचिव — सचिवालय प्रशासन विभाग।

महावीर सिंह चौहान: अपर सचिव — लोक निर्माण विभाग (PWD)।

जिला स्तर पर भी हुए बदलाव

जिलों में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए पीसीएस स्तर पर भी तैनातियाँ बदली गई हैं:

योगेश मेहरा: डिप्टी कलेक्टर, हरिद्वार।

प्रमोद कुमार: नैनीताल से तबादला कर चंपावत भेजा गया।

तत्काल जॉइनिंग के निर्देश: शासन ने ट्रांसफर लिस्ट में शामिल सभी 29 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और उसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं।

प्रशासनिक गलियारों में इस बड़े फेरबदल को राज्य में आगामी विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों में तेजी लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

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