देहरादून , 24 जुलाई: उत्तराखंड के 27 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लग सकता है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली दरों में 5.82% और वृद्धि की मांग की है। इसके लिए कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) में टैरिफ आदेश की समीक्षा याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि इस वर्ष 11 अप्रैल को आयोग ने बिजली दरों में पहले ही 5.62% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब यूपीसीएल का दावा है कि 674.77 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है, जिसे वह उपभोक्ताओं से वसूलना चाहता है। प्रस्ताव के अनुसार, यह नई बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि इस याचिका पर 1 अगस्त तक आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी उपभोक्ता ईमेल: secy.uerc@gov.in या आयोग कार्यालय में अपने सुझाव भेज सकता है। इस मुद्दे पर 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे नियामक आयोग कार्यालय, देहरादून में जनसुनवाई होगी, जिसमें उपभोक्ता भाग ले सकते हैं।

याचिका आयोग की वेबसाइट और यूपीसीएल कार्यालयों में भी उपलब्ध है।

पुरानी बढ़ोतरी बनाम नई मांग — उपभोक्ता पर कितना भार?

विवरण आंकड़े

पिछली वृद्धि (अप्रैल 2025) – 5.62%

नई प्रस्तावित वृद्धि – 5.82%

कुल संभावित बढ़ोतरी  -11.44% (2025-26 के लिए)

अतिरिक्त राशि की मांग –  ₹674.77 करोड़

असर कब से? – 1 अप्रैल 2025 से

लगातार दूसरी बार दरें बढ़ने से उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर तय माना जा रहा है। अब फैसले की घड़ी 5 अगस्त को आएगी।