देहरादून

राज्य कैबीनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुुुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए , बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जता दी है। राज्य कैबिनेट ने नजूल भूमि को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन किया है। पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। वहीँ मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया जिसके अनुसार अब रैंकर्स परीक्षा नहीं होगी , 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे, तो वहीँ पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है।

कैबिनेट बैठक के मुख्य अन्य निर्णय ये हैं।

7  इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।

कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।

विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।

एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है ।

उधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।

सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ केंद्रों को अब 5 वर्गो में विभाजित किया गया, पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही समायोजन किया जाएगा।

उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी।

प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक किया गया विस्तारीकरण।

उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का लिया निर्णय।

उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे किया गया संशोधन।

टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है

रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और एक सीमित अमाउंट तक भुगतान किया जाएगा।

वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से सेटेलमेंट किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इस पर फैसला लिया जायेगा।

कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला।

लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ।

राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के नियमो में संशोधन किया गया ।

जिला विकास प्राधिकरण के टैक्स स्लैब को  उप समिति को भेज दिया है।