उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय ने ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित और लागू किया है, जिसके माध्यम से श्रम कल्याण प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता का एक नया युग प्रारंभ हुआ है।

अब तक लेबर सेस का आकलन और जमा पूरी तरह ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से होता था, जिससे अक्सर अनियमितताएँ, विभागीय शिथिलता और प्रभावी समीक्षा की कमी देखने को मिलती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) ने बिना किसी सरकारी अथवा विभागीय व्यय के एक अभिनव ऑनलाइन समाधान की परिकल्पना की और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया।
इस पहल का समर्थन करते हुए एचडीएफसी बैंक ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने में भागीदारी की। इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा है:

एक वर्ष में 60 प्रतिशत राजस्व वृद्धि
10,000 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण
सेस प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में अभूतपूर्व सुधार

इस परियोजना को भारत सरकार के माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार सचिव तथा संयुक्त सचिव द्वारा व्यापक सराहना मिली है और इसे अन्य राज्यों में लागू करने योग्य मॉडल पहल के रूप में मान्यता दी गई है।
आज भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री अशुतोष की अध्यक्षता में इसकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकृति (replication) पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई। इस क्षेत्र में उत्तराखंड को देश के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में उभरने का गौरव प्राप्त हुआ है।

इस बैठक में उत्तराखंड से श्रमायुक्त पी. सी. डुम्का, परियोजना प्रमुख (UKBOCW) श्रीमती दुर्गा चमोली, तथा एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए।
भारत सरकार के नेतृत्व, राज्य नेतृत्व तथा हमारे समर्पित श्रम सचिव का हृदय से आभार, जिनकी दूरदर्शिता और सतत् सहयोग से यह उपलब्धि संभव हो सकी।