देहरादून / चमोली 75वाॅ स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास और पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
देहरादून / चमोली
75वाॅ स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास और पुलिस लाईन में आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और देश को एक नये संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आह्वान किया है। हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को अपना हाथ बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा। वहीँ स्वतंत्रता दिवस पर सरस्वती विद्या मंदिर गैरसैण की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों, पर्वतारोहियों, चिकित्सकों, पर्यावरण मित्रों,छात्रों और विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक घोषणाएं भी कीं।
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ये हैं महत्वपूर्ण घोषणाएं –
विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा की स्मृति में 2 लाख रूपए राशि का ‘‘सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’’ होगा प्रदेश में शुरू
राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी।
ऑन लाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट दिए जाएंगे। इन मोबाईल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेंगी।
कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का वितरण होगा ।
हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंगरोड का निर्माण कराया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।
प्रदेश में पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शूरू करने जा रही है।पलायन की समस्या की रोकथाम के लिये उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिको की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू किया जायेगा, भू-कानून को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जो एक ओर उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी वहीं दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश सम्बन्धी विषयों का भी ध्यान रखेगी।
देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेता मनोहरकांत ध्यानी देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे।
सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।
सरकार नरेंद्र सिंह नेगी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति करेगी तो वहीँ सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी।
ये उपलब्धियां भी गिनाई
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए केवल घोषणाएं ही नहीं की अपितु केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई उन्होंने कहा कि सैंकडों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 और 35-ए से आजादी मिली। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से हो रहे शोषण से आजादी के अलावा करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्जवला योजना से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम के लिए भी मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ के विकास कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग का अलग से एक डिविजन यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का काम भी किया जा रहा है। कोविड के चलते सरकारी नौकरी और लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया है। संघ लोक सेवा आयोग, पी.सी.एस., एन.डी.ए., सी. डी. एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लगभग 1.64 लाख लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ जारी किए गए है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं में अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है।
इन लोगों को पुरस्कृत किया गया
पुलिस
उप निरीक्षक निशांत कुमार, कृष्ण चन्द्र भट्ट, उमेश कुमार, मुख्य आरक्षी राधे बल्लभ राणा, सुनील तोमर, भगवती प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला, अंशुल मिश्रा शामिल हैं।
पर्वतारोहण
कर्नल आई.एस. थापा, कर्नल अमित बिष्ट, हवलदार अनिल कुमार, नायक चन्द्र सिंह नेगी को पुरस्कृत किया गया।
खेल
हॉकी में सुश्री वन्दना कटारिया, फुटबॉल में अनिरूद्ध थापा, बॉक्सिंग में सुश्री निवेदिता कार्की एवं उप क्रीडाधिकारी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक के.जे.एस. कलसी को पुरस्कृत किया गया।
चिकित्सा
निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. एस.के. गुप्ता, प्रभारी निदेशक डॉ. सरोज नैथानी, सहायक निदेशक/ राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कुलदीप मार्तोलिया, संयुक्त निदेशक डॉ. हरीश चन्द्र मार्तोलिया को सम्मानित किया गया।
कोविड काल में सराहनीय कार्य के लिए पर्यावरण मित्र सोनू पाल, मनोज, रमन एवं रवि को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कोविड काल की द्धितीय लहर के दौरान सराहनीय योगदान देने के लिए सिविल डिफेंस, राधा स्वामी सत्संग, देहरादून, संत निरंकारी मिशन मसूरी, दून व्यापार मण्डल से रवि आनन्द, वाणा फाउण्डेशन से बीर सिंह, रामकृष्ण मिशन सोसायटी देहरादून एवं लिण्डे इंडिया सेलाकुई को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना वारियर्स को प्रशस्ति पत्र तथा विगत स्वतंत्रता दिवस में विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देने स्कूली बच्चों को पुस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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