देहरादून

राजय कैबिनेट की आज हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगा दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी ।
ये फैसले लिए गए ।

कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर सहमती बनी।

देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दी है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में शामिल किया।

कोविड-19 की वजह से जो परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में अभ्यर्थियों को 1 साल की छूट दी गई है।

परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।

प्रदेश में मौजूद तीन मेडिकल कॉलेजो के संचालन के लिए 501 के नए पद सृजित किए गए । सुपर स्पेसलिस्ट के पद भी सृजित।

लखवाड़- ब्यासी बांध परियोजना के लिए अधिकृत जमीन रेशम विभाग को वापस लेने का लिया निर्णय कैबिनेट ने लिया। पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा।

40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिया था।