देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू किया जाएगा। शासन ने इसके लिए संबंधित विभाग को सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजकीय आईटीआई के संचालन और बंद किए जाने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों एवं तथ्यों का परीक्षण करने के बाद इन 12 संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करने को कहा है।

इन जिलों में शुरू होंगे आईटीआई

शासन के निर्णय के अनुसार, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विकासखंड में थल और मूनाकोट विकासखंड में बढ़ावे, पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल विकासखंड में द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड में पौड़ी (परसुंडाखाल), चमोली जिले के देवाल और घाट विकासखंड, चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड, हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड के लालढांग, देहरादून जिले के चकराता विकासखंड के लाखामंडल, बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड, टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर विकासखंड के रणाकोट तथा ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड के किच्छा स्थित राजकीय आईटीआई का संचालन किया जाएगा।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण का अवसर

सचिव सी. रविशंकर ने कहा कि इन संस्थानों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

सरकार के इस निर्णय से पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।