देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना पर पेड़ों की कटाई फिलहाल स्थगित, सीएम धामी बोले– जनभावनाओं और पर्यावरण से नहीं होगा समझौता

देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना पर पेड़ों की कटाई फिलहाल स्थगित, सीएम धामी बोले– जनभावनाओं और पर्यावरण से नहीं होगा समझौता

हितधारकों से दोबारा होगा संवाद, सहमति बनने तक नहीं काटे जाएंगे पेड़ देहरादून। देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर उठ रही जनचिंताओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित पेड़ों की कटाई को फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के विकास

हितधारकों से दोबारा होगा संवाद, सहमति बनने तक नहीं काटे जाएंगे पेड़

देहरादून। देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना को लेकर उठ रही जनचिंताओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित पेड़ों की कटाई को फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जनभावनाओं का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों द्वारा परियोजना को लेकर उठाई गई चिंताओं और सुझावों का सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ पुनः विस्तृत संवाद स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना योजना है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना में वन्यजीव संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास तथा छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट बनाए जाने का प्रावधान है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मृत्यु की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण सम्मान करेगी और आगे की सभी कार्यवाहियां न्यायालय के आदेशों एवं कानून के अनुरूप ही की जाएंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक परियोजना के लिए किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर, जनभावनाएं और प्रदेश का विकास—तीनों हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर ही आगे बढ़ेगी।”

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